जानिये क्या है GST Bill???

जानिए क्या है GST (Goods and Services Tax)!!!!



जानिए क्या है GST (Goods and Services Tax):  GST, उपभोग्ताओ पर आधारित बिक्री टैक्स है जो उत्पादन और एक राष्ट्रीय स्तर पर माल के सेवाओं पर उपभोग्ताओ पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह टैक्स राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सभी प्रकार के टैक्स के लिए विकल्प है। निर्यात और आयकर, कारपोरेट टैक्स और पूंजी लाभ टैक्स की तरह सभी प्रकार के टैक्स , GST से प्रभावित नहीं होंगे। GST क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, डीजल, विमानन टर्बाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस के अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर लागू होगा। GST कुछ को छोड़कर सभी सेवाओं पर लागू होगा और GST अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वृद्धि के साथ, GST एक वैश्विक मानक बन गया है। प्रस्तावित टैक्स प्रणाली “GST जो समवर्ती केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है” अब ये एक जैसा हो जायेगा।

कुछ महत्वपूर्ण बाते:

एकीकृत बाजार: GST, सरकार द्वारा लगाए गए अलग अलग टैक्स को ख़तम करके के एक कर देगा  (उदा. केंद्रीय वैट या उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय विक्रय कर अन्तर्राज्यीय बिक्री, आदि पर) और राज्य (बिक्री, मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स और होने वाले ऑक्ट्रॉय और प्रविष्टि नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों वैट)। यह एक एकीकृत बाजार, जो राज्य भर में वस्तुओं की उत्पादन के आवाजाही की सुविधा और व्यवसायों के हस्तांतरण की लागत को कम करने के लिए अहम् भूमिका निभाएगा।

टैक्स चोरी मे कमी: वर्तमान में, कंपनियों के उत्पाद/सेवा के संपूर्ण अंतर्निहित मूल्य पर करों का भुगतान करने के लिए है, लेकिन GST के तहत कंपनियों एक श्रृंखला में मूल्य वर्द्धन पर ही कर का भुगतान करने के लिए होगा। इसलिए, वास्तविक टैक्स का भुगतान होने की संभावना बढ़ जाएगी और चोरी के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा। कई टैक्स के उन्मूलन के अनुपालन में वृद्धि होगी।

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रसद लागत मे गिरावट: GST लागु होने की वजह से राज्य की सीमाओं, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए आसान हो जाएगा और इसके वजह से 2% की फीस मे कमी आएगी।

निर्यात मे बढ़ोतरी: GST पूँजीगत वस्तुओं को सभी प्रकार से कवर किया जाएगा और निवेश के लिए अधिक से अधिक पूंजी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने मे मदद करेगा  इतना ही नहीं बल्कि कच्चे माल के लिए निश्चित मान पर टैक्स का भुगतान क्रेडिट संगठनों को सीधा दिया जायेगा।

ऑनलाइन लेन-देन भी सब GST दायरे मे आएंगे:  बड़े विक्रेता जो ऑनलाइन लेन-देन करते है उनकी सभी जानकारी अब GST के दायरे मे आएँगी। इस प्रणाली के तहत केंद्र और राज्य सरकार टैक्स एक्स्चेकर्स मे एक अच्छी समानता ला पाएंगे।

Make In India:  मोदी सरकार के Make In India की वजह से उद्योग के छेत्र मे बहुत भारी बढ़ावा और रसद की लागत मे गिरावट होगा और ये करने के लिए मोदी सरकार के नेतृत्व में उच्च निवेश विनिर्माण किया जायेगा।

व्यापार की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि: GST की वजह से व्यापक और अनुपालन के उन्मूलन व्यापार करने मे वृद्धि होगी। नए व्यापार शुरू करने मे आसानी होगी और सरकार को भी टैक्स की लेन देन समानता रखने मे आसानी होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, GST को लागू करने से भारत को करीब १५ अरब डॉलर का फायदा एक ही साल में होगा। क्योंकि यह अधिक निर्यात को बढ़ावा देगा और अधिक रोजगार के अवसर और विकास को बढ़ावा देगा। यह विनिर्माण और सेवाओं के बीच टैक्स के बोझ को काम करेगा।

GST टैक्स प्रणाली विनिर्माण और सेवाओं मे एक गुणात्मक परिवर्तन को लेके आएगा और बिना किसी अन्य टैक्स का बोझ डाले बिना भारत मे लागु होगा। वित्त आयोग सकल ने एनसीएईआर द्वारा एक अध्ययन कमीशन बनाया है जो घरेलू उत्पाद विकास और निर्यात पर इसका क्या प्रभाव होगा उसका आकलन करने के लिए बनाया है। अध्ययन कमीशन प्रत्यक्ष रूप से लागत में कमी के लिए अच्छी तरह से पूंजी निवेश की लागत में कमी के माध्यम से विकास पर GST के प्रभाव की पड़ताल करेगा। प्रारंभिक परिणामों से संकेत मिलता है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि एक अच्छी तरह से डिजाइन GST के कार्यान्वयन के साथ 2-2.5% के बीच हो सकते हैं और निर्यात में वृद्धि 10-14% के बीच हो सकता है। GST लागु करने से पहले उसके प्रारंभिक पड़ताल मे यह वास्तव में एक चौंका देने सच सामने आया है और इस से पता चलता है की ये अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है।

GST को सफल होने के लिए, केंद्र और सभी राज्यों को इसे जल्दी से लागू करना चाहिए। उसके बाद ही यह भारत के सभी आम व्यापार के बराबर होगा। मोदी सरकार द्वारा 1991-92 के बाद GST शायद एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। GST और नई प्रत्यक्ष टैक्स संहिता भारत की वित्तीय व्यवस्था दुनिया के बाजार की अर्थव्यवस्थाओं की आधार पर रखा जाएगा। जबकि 2% की कमी की लागत में भी मुनाफा 20% से अधिक बढ़ जाता है। इसके वजह से यह नए निवेश को आकर्षित करेगा। उद्योग क्षेत्रों में इसके वजह से कम लागत काम होगा और इसके वजह से भारत के विकास मे गतिशीलता बढ़ जाएगी।

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